झारखंड सरकार ने गांवों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब राज्य के लगभग 4325 पंचायत सचिवालयों का उपयोग ‘स्टडी सेंटर’ के रूप में किया जाएगा, जहां झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजीडीएम (PGDM) कोर्स संचालित होंगे। इस योजना से वे युवक-युवती जो रोजाना कॉलेज नहीं जा सकते, वे पंचायत स्तर पर ही रोजगारोन्मुख कोर्स कर स्वरोजगार या नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। कोर्स संचालन के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) का इस्तेमाल होगा और प्रत्येक सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को दुरुस्त किया जाएगा। संबंधित कॉलेज/विवि के लिए राज्य सरकार आवश्यक राशि उपलब्ध कराएगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास के नए अवसर पैदा करेगी।