आधार सीडिंग नहीं होने, नाम मिसमैच, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग जैसी तकनीकी कारणों से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं के खातों में अटकी हुई है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार राज्य में कुल 3,05,892 महिला लाभुक ऐसी हैं, जिन्हें अब तक 2500 रुपये की सम्मान राशि नहीं मिल सकी है। विभागीय स्तर पर डाटा सुधार और रिकॉर्ड सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। डाटा सुधार की प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र लाभुकों को रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना की हालिया समीक्षा रांची में की गई, जिसमें लंबित आवेदनों और भुगतान बाधाओं पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड की सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ समय पर मिले और किसी भी लाभुक को तकनीकी कारणों से वंचित न रहना पड़े।