नये साल में झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की ठोस रणनीति तैयार की है। इसके तहत लगभग 2582 करोड़ रुपये खर्च कर स्कूलों को आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जायेगा। शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये आकलन के आधार पर जिलावार जरूरतों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी है। इसमें शौचालय, बिजली, पेयजल, अतिरिक्त कक्ष, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं, भवनहीन विद्यालयों के लिए नये भवन और मरम्मत कार्य शामिल हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर कार्ययोजना के अनुसार मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को जमीन पर उतारा जायेगा। डीएमएफटी, सीएसआर और अनटाइड फंड के साथ राज्यस्तरीय संसाधनों से राशि जुटाकर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जायेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।