झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही शहरी विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में राज्य को करीब 2148 करोड़ रुपये मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीते तीन वर्षों से नगर निकायों का गठन नहीं होने के कारण यह राशि अटकी हुई थी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक सूचना देते हुए राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। हर वर्ष के हिसाब से 728 करोड़ रुपये की राशि राज्य को मिलनी है। राशि जारी होने के बाद सड़क, नाली, पेयजल, पार्क, बाजार, बस व ऑटो स्टैंड, सामुदायिक भवन जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने निर्देश दिया है कि लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल सके।